एयर इंडिया : जिस देश में पेट्रोल-डीजल के दाम हर रोज बढ़ रहे हो आम जनता की जेब पर हर रोज हमला हो रहा हो। उस देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरों पर कितने खर्च करता होगा इसका अंदाज़ा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है।
हाल ही में एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया पर सरकार का कुल 1146.68 करोड़ रुपयों का बकाया है।
दरअसल एक रिटायर्ड कमांडर लोकेश बत्रा ने वीवीआईपी उड़ानों का खर्च पता करने के एक आरटीआई लगाई थी। जिसका जवाब देते हुए एयर इंडिया ने बताया कि सरकार द्वारा वीवीआईपी उड़ानों पर जो बकाया है वो कुल 1146.68 है।
जिनमें से प्रधानमंत्री कार्यालय पर 543.18 करोड़ और विदेश मंत्रालय पर 392.33 करोड़ रुपये और रक्षा मंत्रालय पर 211.17 करोड़ रुपये बकाया था।
एयर इंडिया ने आरटीआई में बताया उसका एक और पुराना बकाया बिल सरकार पर जो करीब 10 साल पुराना है। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की यात्राओं और बचाव अभियान की उड़ानों से जुड़ा हुआ है। जिसका कुल बकाया 325 करोड़ रूपये था।
गौरतलब हो कि मोदी सरकार सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया का विनिवेश करने जा रही है। किसी भी सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी निजी कंपनियों को बेचने की प्रकिया को विनिवेश कहा जाता है।
एयर इंडिया अपने कर्ज़ की वजह से घाटे में चल रही है। मोदी सरकार इस कंपनी में अपनी यानि भारतीय सरकार की 76% हिस्सेदारी निजी कंपनियों को बेचने जा रही है। जिस तरह से ये विनिवेश हो रहा है उससे घोटाले की आशंका ज़ाहिर हो रही है।
बता दें कि एयर इंडिया को बेचने के फैसले की जांच कर रही संसदीय समिति ने इसका विरोध किया था। संसदीय समिति ने कहा था कि कंपनी ने पिछले कुछ समय से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है इसलिए सरकार को इसे नहीं बेचना चाहिए।
अब सवाल ये है जिस एयरलाइन पर इतना कर्ज होगा और वो भी उस सरकार जिसका मुखिया खुद एक फ़क़ीर के रूप में पेश करता हो ऐसे में कहना मुश्किल हो जाता है कि अच्छे दिन सालों से विपक्ष में बैठे सत्ताधारियों के आए है या फिर एयरइंडिया के जो पहले से कर्ज में डूबी हुई है।
दूसरा सवाल ये भी उठता है कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया की बात तो करते है मगर जो कंपनी पहले से इंडिया की है उसी को चलाने में और सरकारी कर्ज देने में मुश्किल हो रही है तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए की पीएम मोदी का मेक इन इंडिया भी महज एक जुमला था।
