सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अहम फैसला लिया और आधार कार्ड की कानूनी मान्यता को बरकरार रखी है और साथ ही आधार की वैध पर कई शर्ते रख दी हैं ।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय शासन को शक्ति देता है और लोकतंत्र को शक्ति देता है ।
केंद्रीय मंत्री के इस बयान का वीडियो साझा करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अंकित लाल मोदी सरकार पर वार करने से पीछे नहीं हटे ।
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कानून मंत्री के कहे पर आप कार्यकर्ता अंकित लाल ने सवाल उठाया कि ‘सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही क्यों प्रजातंत्र मजबूत होता है ?
अंकित ने ट्विटर पर कहा कि, प्रजातंत्र को थोड़ी बहुत मजबूती तो सरकार भी दे सकती है । अपने इस कहे पर चुटकी लेते हुए आप कार्यकर्ता ने लिखा की, “ओह, मेरी गलती है, मैं तो भूल ही गया था कि देश में भाजपा की सरकार है और इसका बस चले तो देश में प्रजातंत्र ही खत्म कर दे ।
सुप्रीम कोर्ट की फ़टकार के बाद ही क्यों प्रजातंत्र मज़बूत होता है?
थोड़ी बहुत मजबूती तो सरकार भी दे सकती है प्रजातंत्र को। 🤔🤔🤔
ओह, मेरी गलती है, मैं भूल गया कि ये भाजपा की सरकार है। इसका बस चले तो प्रजातंत्र ही खत्म कर दे। 😶😶😶 https://t.co/AKnjzSIg4B
— Ankit Lal (@AnkitLal) September 26, 2018
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर फैसला लिया की आधार को बैंक अकाउंट, मोबाइल से लिंक करने को ज़रूरी नहीं और अब निजी कम्पनियां आधार नहीं मांग सकती है। फैसले पर कोर्ट ने आधार एक्ट में कई प्रावधानों में बदलाव कर दिए है।
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आधार कार्ड पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई में 5 जजों की बेंच ने कहा कि सरकार को निर्देश दिए की सरकार बायॉमीट्रिक डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोर्ट की इजाजत के बिना किसी और एजेंसी से शेयर नहीं करेगी।
