आरटीआई कानून में हुए संशोधन पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला है।मोदी सरकार ने RTI में संशोधन कर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा का अधिकार भी सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है।

मोदी सरकार इस संशोधन को जितना छोटा बता रही है। क्या RTI संशोधन होना उतनी छोटी चीज़ है? लोगों का आरोप है कि सरकार इस संशोधन के जरिए इस कानून को खोखला करना चाहती है।

विरोध क्यों ?

इस बिल में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों की सूचना आयुक्तों की सेवा का कार्यकाल, वेतन, भत्ते और जैसी शर्तें तय करने के लिए केंद्र सरकार को एकतरफा अधिकार देने के लिए आरटीआई कानून में संशोधन करने की मांग की गई है।

अब सवाल ये है कि आरटीआई की मदद से मोदी सरकार की नाकामी हर बार सबके सामने आ जाती ऐसे में सरकार भी चाह रही है कि संशोधन के बहाने इस कानून पर लगाम लगा दी जाए।

इस मामले पर निर्देशक और फ़िल्मकार अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर लिखा- इन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए, टैक्स चाहिए मगर ये किसी को जवाब देना नहीं चाहते।

बता दें कि बीते शुक्रवार को सूचना का अधिकार (संशोधन)विधेयक पेश करते वक्त राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था किये आरटीआई कानून को अधिक व्यावहारिक बनाएगा उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए लाया गया कानून है।

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here