केंद्र में मोदी सरकार और देश के अलग-अलग हिस्सों में भाजपा की सरकारें उद्योगपति गौतम अडानी पर मेहरबान नज़र आ रही हैं।
महाराष्ट्र में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले अडानी ग्रुप को 148.59 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड दिया है। यानि जंगल की वो ज़मीन जिसे पर्यावरण के खतरें के कारण किसी भी तरह का निर्माण की अनुमति नहीं होती है।
गौरतलब है की महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की सरकार है। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसी क्षेत्र में इस ग्रुप को 141.99 हेक्टेयर जमीन एक रिसर्च सेंटर के लिए स्वीकृत कर दी है।
बता दें कि पिछले वर्ष ही अडानी ग्रुप ने इसी क्षेत्र में अपने पावर प्लांट के नजीदक 141.99 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की मांग की थी। विपक्ष और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के तमाम विरोध के बावजूद इस ग्रुप को इस जमीन के लिए सहमति मिल गई।
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ये पहली बार नहीं जब इस तरह की मेहरबानी अडानी ग्रुप पर दिखाई गई हो। इस से पहले महाराष्ट्र में विदर्भ के गोंडिया जिले में वर्ष 2014 में अडानी ग्रुप को 148.59 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड पर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 2014 में अडानी ग्रुप ने इस क्षेत्र में छह यूनिट (660 मेगावाट प्रत्येक) लगाईं।
अब यह ग्रुप रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र में 142 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन चाहता है और इसके लिए अब स्वीकृति भी मिल गई है।
बताया जा रहा है कि इस जमीन पर अडानी ग्रुप की तरफ से तैयार होने वाले रिसर्च सेंटर पर करीब 100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यही नहीं इसके लिए इस जंगल क्षेत्र में करीब 1400 पेड़ भी काटे जाएंगे। इसके क्षतिपूर्ति के तौर पर रत्नागिरि जिले में कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा।
अडानी ग्रुप के प्रवक्ता के मुताबिक 141.99 हेक्टयर की इस जमीन को फ्लाई ऐश के उपयोग, प्रमोशन और रिसर्च पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। दरअसल, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला फ्लाई ऐश पर्यावरण की दृष्टि से काफी हानिकारक है।
ऐसे में इस नीति के जरिए फ्लाई ऐश का उपयोग अन्य जगह जैसे सीमेंट, ईंट, टाइल्स सहित अन्य निर्माण सामग्रियों को बनाने में किया जाएगा।
मुंबई मिरर ने कुछ मौजूद दस्तावेजों के आधार पर बताया है कि स्टेट फॉरेस्ट डिमार्टमेंट के अधिकारियों ने करीब 8.8 करोड़ की इस अतिरिक्त जमीन के लिए अडानी ग्रुप के सामने कोई सवाल नहीं उठाया है।
