मोदी सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल को मंजूरी दी है, इस बिल के तहत आर्थिक अपराध करने वाले जो देश छोड़कर विदेश चले जाते है उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जायेगा।
इस बिल में सरकार उन देशों से सहयोग मांगेंगी जहां जहां उन कारोबारियों की संम्पति होगी।इसकी जानकारी आज खुद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने दी।
अरुण जेटली ने कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल को मंजूरी देशहित में बहुत जरूरी था। इससे बड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने में आसानी होगी।
इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिकिर्या देते हुए कटाक्ष किया कि पहले छोटे मोदी को भगा दिया, अब बिल ला रहे हो?।
केजरीवाल का मतलब साफ़ था की जब नीरव मोदी हजारों करोड़ का घोटाला करके निकल गए उसके बाद ये बिल पेश की जा रही है।
बता दें कि मोदी सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल के तहत फाइनेंसियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी(NFRA) का गठन किया है। लिस्टेड और बड़ी कंपनियों पर यह लागू होगा। ऑडिटर्स और सीए पर इससे शिकंजा कसेगा।
एनएफआरए के तहत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और उनकी फर्मों की सेक्शन 132 के तहत जांच होगी। एनएफआरए स्वायत्त नियामक सस्था के तौर पर काम करेगा।
