भाजपा की सरकारें परीक्षाओं में लीक और भ्रष्टाचार पर देशभर में आरोपों का सामना कर रही हैं। सीबीएससी और एसएससी एग्जाम में पेपर लीक के बाद हरियाणा की भाजपा सरकार पर अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में पैसे के बदले नौकरी देने का आरोप लगा है। आरोप है कि हरियाणा सरकार और पुलिस दोनों को ही घोटाले की पहले से जानकारी थी।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में नौकरियों में हुए पैसे के लेनदेन वालों को सरकारी संरक्षण प्राप्त होने का आरोप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने लगाया है। शनिवार को नरवाना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं तो आयोग को बर्खास्त कर चेयरमैन और सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की जाए और दो जजों की ज्यूडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए।
सुरजेवाला ने कहा कि अनुमान के मुताबिक 200 से 500 करोड़ की रिश्वत ली गई है। कर्मचारी चयन आयोग में हुए इस घोटाले में किसने पैसा लिया, किसको दिया और किस एवज में, किसके कहने पर लिया?
उन्होंने कहा कि नौकरियां बेचने के खुले खेल को सीएम का सीधा संरक्षण प्राप्त है। अब खट्टर सरकार चंद छोटे दलालों को गिरफ्तार कर नौकरियों की दलाली करने वाले गिरोह के सरगनाओं को बचा रही है। इस घोटाले के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी सीएम तथा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आरोपी चेयरमैन की जांच के बजाए उसे एक्सटैंशन दे दिया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस को एक साल से पता था कि नौकरियों के लिए पैसा लिया जा रहा है। यही नहीं, सीएम लाइंग स्क्वॉयड द्वारा कर्मचारी चयन आयोग, नौकरियों के लिए दलाली करने वाले लोगों तथा अन्य विभागों के संदिग्ध कर्मचारियों के फोन भी टेपिंग पर लगे हुए थे।
इससे साफ है कि सरकार को पहले से नौकरियों में पैसा लिए जाने की जानकारी थी। सुरजेवाला ने कहा कि चयन आयोग के चेयरमैन की एक वीडियो भी पिछले माह वायरल हुई थी।
इसमें पिहोवा नगर पालिका में चेयरमैन कुर्सी के लिए 80 लाख रुपए के लेन-देन की बातें की जा रही है। इसके बाद भी सीएम खट्टर ने चेयरमैन से सवाल करने या इसकी जांच करवाने के बजाय उन्हें तीन साल की एक्सटैंशन दे दी। सुरजेवाला ने सवाल किया कि जब सी.एम. को हेरा-फेरी की पहले से जानकारी थी तो सरकार ने इस नौकरी दलाली घोटाले को एक साल तक रोका और पकड़ा क्यों नहीं?
