‘क्या ये संयोग है कि RBI द्वारा 1.76 लाख करोड़ रुपये का उधार बजट गणना में ‘मिसिंग’ राशि से मेल खाता है? क्या इस पैसे का इस्तेमाल बीजेपी के क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों को बचाने के लिए किया जाएगा?’
ये बयान है कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का जिन्होंने आरबीआई द्वारा सरकार को 1.76 लाख करोड़ देने पर सवाल किया है।
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कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी 2.0 ने आरबीआई में ‘आर’ को ‘रिजर्व’ से बर्बाद में बदल दिया है। आरबीआई के आकस्मिक रिजर्व का इस्तेमाल अत्यधिक वित्तीय आपात स्थितियों और युद्ध जैसी स्थितियों के लिए किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल बीजेपी सरकार आर्थिक मोर्चे पर अपनी गड़बड़ी को रोकने के लिए कर रही है। बीजेपी ने आरबीआई की साख खत्म कर दी।
Modi 2.0 has converted the 'R' in RBI from 'Reserve' to 'Ravaged'!
Contingency Reserve of RBI meant for extreme financial emergencies & war-like situations is being used by BJP Govt to bury its monumental mess on economic front!
BJP has finished RBI's credibility! pic.twitter.com/U1YIJMPQpJ
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) August 27, 2019
दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण तथा आम बजट का अध्ययन करने के दौरान पाया गया कि वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व अनुमान, दूसरे शब्दों में सरकार की आय, आर्थिक सर्वेक्षण में बजट की तुलना में पूरा एक फीसदी कम है। यह एक फीसदी भी 1.7 लाख करोड़ रुपये बनता है।
बजट में रिवाइज़्ड एस्टिमेट (RE), यानी संशोधित अनुमान का इस्तेमाल किया जाता है, जो यह बताता है कि सरकार को कितनी आय की उम्मीद है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में जिन आंकड़ों का इस्तेमाल होता है, उन्हें प्रोविज़नल एक्चुअल्स (PA), यानी प्रावधानिक वास्तविक कहा जाता है, जो सरकारी खातों के अपडेटेड और ज़्यादा वास्तविक आंकड़े होते हैं।
बजट में इस्तेमाल किया गया रिवाइज़्ड एस्टिमेट बताता है कि 2018-19 के दौरान 17.3 लाख करोड़ रुपये का राजस्व आया, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में अपडेट किए जा चुके प्रोविज़नल आंकड़े बताते हैं कि सरकार की आय कहीं कम रही, 15.6 लाख करोड़ रुपये, यानी 1.7 लाख करोड़ रुपये कम है।
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये का हस्तांतरण करने का फैसला लिया है। सोमवार को आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में सरकार को किए जाने वाले हस्तांतरण की रकम पर फैसला लिया गया।
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आरबीआई बोर्ड ने यह फैसला आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में गठित समिति की उस रिपोर्ट पर किया जिसमें सरकार को केंद्रीय बैंक की आरक्षित निधि और इसके लाभांश का हस्तांतरण करने के संबंध में सिफारिश की गई है।
